बैठक में प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मैतेई या मणिपुरी मायेक लिपि पढ़ाए जाने का फैसला किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बच्चे मणिपुर के साहित्य को पढ़ने में रूचि लेंगे और इतना ही नहीं निकट भविष्य में अगर वो चाहे, तो इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इससे असम में पढ़ने वाले विधार्थी मणिपुर में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां पर इस तरह की शिक्षा अनिवार्य है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 6 फीसद आरक्षण प्रावधान किए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए आगामी दिनों में असम का चिकित्सकीय नियम भी लागू कर दिया जाएगा।