इस बीच मुख्यमंत्री ने सोलन में पार्किंग और इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने में सफल रही है। प्रदेश के संसाधनों का उपयोग नागरिकों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है।

उन्‍होंने कहा, "हमारी सरकार का ध्यान हिमाचल को सतत विकास के रास्ते पर आगे ले जाने पर है। वहीं भाजपा ने राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए अनुचित और गैर-लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "कुछ जाने-माने लोग टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई और बुरी ताकत का इस्तेमाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कर रहे थे।"

उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ऐसी नीतियां लागू करके काम कर रही है, जिससे लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद सरकार ने पिछले साल की प्राकृतिक आपदा का पूरी ताकत से सामना किया। प्रभावितों को 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया। राज्य को केंद्र से एक पैसे की भी मदद नहीं मिली, फिर भी प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की गई।