जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर युवा उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को बधाई दी।

एलजी ने कहा, "नई स्टार्ट-अप नीति का लक्ष्य 2027 तक जम्मू-कश्मीर को अग्रणी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में से एक बनाना है। यह जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए एक बड़ी छलांग है।"

उन्होंने कहा कि 2027 तक जम्मू-कश्मीर में दो हजार स्टार्टअप स्थापित करने के लिए नीति का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया गया है, जो एक गतिशील उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

नई जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एलजी ने कहा कि नीति का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर प्रशासन से 25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ 250 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि यह फंड विकास, प्रारंभिक चरण की वित्तीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा और यह व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने कहा कि नई नीति पेटेंट-संबंधी सहायता, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मेंटरशिप के लिए वित्तीय सहायता, डीपीआईआईटी पंजीकरण की सुविधा और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्ट-अप को अतिरिक्त आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करेगी।