विधेयक आज दोपहर विधानमंडल के विशेष सत्र में विधानसभा में पेश किया गया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोटा मुद्दे पर सरकार की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया।

अब, मराठा समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे।

सदन को संबोधित करते हुए, शिंदे ने कहा कि वह दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के सिपाही थे और अपनी बात पर कायम रहेंगे, और कहा कि उन्हें मराठा समुदाय के लिए आरक्षण शुरू करने पर गर्व महसूस हो रहा है।

शिंदे ने कहा,“यह (शिवबा संगठन नेता) मनोज जारांगे-पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की जीत है, और मराठों की आकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है। यह ओबीसी सहित किसी भी अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना या उनके कोटा में गड़बड़ी किए बिना किया गया है।''

उन्होंने आश्वासन दिया कि यह आरक्षण अदालतों के समक्ष कानूनी जांच में खड़ा होगा और मराठों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे अंतिम रूप देने के लिए सभी ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि विधेयक बिना किसी विरोध के मेज थपथपाकर पारित कर दिया गया था।