भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मुंबई के राज्य कर उपायुक्त से 806.3 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला।

एलआईसी निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी।

कुल में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी, 404.7 करोड़ रुपये का जुर्माना और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।

मांग आदेश सीजीएसटी नियम, 2017 के 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के गैर-उलटीकरण के कारण है; पुनर्बीमा से प्राप्त आईटीसी का प्रत्यावर्तन; जीएसटीआर-3बी के साथ किए गए विलंबित भुगतान पर ब्याज; प्राप्त अग्रिम पर ब्याज (प्रस्ताव जमा); और जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कम आरसीएम देनदारी का खुलासा किया गया है।

एलआईसी ने कहा कि निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।