जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने जनवरी 2011 से केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से/अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए वित्तीय आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

इसमें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, अमृतसर (पंजाब), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, विशेष शाखा, जम्मू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, विशेष शाखा, श्रीनगर, सभी जिला एसएसपी/एसपी ( एफआरओ) और राज्य समन्वयक, आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।

पैनल जम्मू-कश्मीर में लापता विदेशियों की एक मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे हर महीने की सात तारीख तक गृह मंत्रालय को सौंपेगा।