कम से कम 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि वे त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के उच्चतम स्तर, जिला परिषदों के कामकाज से नाखुश हैं, और इसलिए वे वहां सत्ता में बदलाव चाहते हैं, जबकि 28 प्रतिशत ने कहा कि कामकाज से नाखुश होने के बावजूद वे अभी बदलाव नहीं चाहते।

जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे जिला परिषदों के कामकाज से खुश हैं, केवल 7 प्रतिशत ने इस मामले में अज्ञानता का दावा किया।

ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस के समर्पित अल्पसंख्यक वोट बैंक में संभावित गिरावट का भी संकेत दिया गया है। जबकि 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल के अल्पसंख्यक वोटों में गिरावट की संभावना अधिक है, 28 प्रतिशत ने उस संभावना से इनकार किया है। तेरह प्रतिशत ने इस मामले में अनभिज्ञता का दावा किया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा ग्रामीण निकाय चुनावों में कारक होगा, जबकि 21 प्रतिशत को लगता है कि बढ़ती बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। जबकि 40 प्रतिशत को लगता है कि कानून और व्यवस्था और नागरिक मुद्दों जैसे अन्य कारक प्रमुख कारक होंगे, 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अज्ञानता का दावा किया है।

तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समग्र प्रदर्शन पर, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे खराब बताया है, 35 प्रतिशत ने इसे अच्छा बताया है, जबकि 16 प्रतिशत ने इसे औसत बताया है। केवल 9 प्रतिशत ने इस मामले में अनभिज्ञता का दावा किया है।

59 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि नामांकन चरण के दौरान चुनाव पूर्व हिंसा ने तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब कर दी है, जबकि 28 प्रतिशत को ऐसा नहीं लगता।