केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राज्यपाल के अलावा, समिति में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कुछ राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

एमएचए ने कहा कि समिति का जनादेश राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों या समूहों के बीच बातचीत शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि समिति को सामाजिक एकता, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

1 जून को मणिपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि राज्यपाल उइके के तहत एक शांति समिति गठित की जाएगी, जिसमें जातीय समुदायों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 105 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 40,000 से अधिक अपने स्थानों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं।