उसका कहना है कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र ‘‘सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा’’ (सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा) में यह वादा किया है कि वह सत्ता में आने के एक साल के भीतर उन सभी ‘अन्यायपूर्ण और जनविरोधी कानूनों’ को निरस्त करेगी जो भाजपा सरकार द्वारा लाए गए थे।

मुख्य विपक्षी दल ने कहा, ‘‘कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है।’’

उसका कहना है, ‘‘हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे।’’

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसे उसने ‘‘सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा’’ नाम दिया है।

‘‘सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा’’ का हिन्दी में अर्थ ‘‘सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा’’ है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को और मतगणना 13 मई को होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया सहित अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में घोषणापत्र जारी किया जिसमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराई गई हैं।

घोषणापत्र के मुताबिक, गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का वादा किया गया है, वहीं गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को दो हजार रुपए तथा अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है।

इस घोषणापत्र में कहा गया है कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में तीन- तीन हजार रुपए तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को डेढ़- डेढ़ हजार रुपए दिए जाएंगे।

खरगे ने राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर पहले दिन ही घोषणापत्र के वादों को लागू करने का आश्वासन दिया।

घोषणापत्र में पांच गारंटी का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा, ‘‘मैं छठवीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा।’’

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने इन योजनाओं को चुनावी ‘गारंटी’ के तहत पहले ही घोषित कर दिया था। ‘गृह ज्योति’ योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2,000 रुपये प्रति माह, ‘अन्न भाग्य’ के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा ‘युवा निधि’ के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3,000 रुपये तथा डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी / बीएमटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया है कि उसके सत्ता में आने पर ‘कर्नाटक व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून’ बनाया जाएगा।

उसने कहा कि सरकार में आने के बाद वह कर संग्रह में केंद्र से कर्नाटक की वाजिब हिस्सेदारी की मांग करेगी तथा ‘संघीय व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किए जाने’ के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज करेगी और राज्य शिक्षा नीति लाएगी।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कहा, ‘‘अगर हम सत्ता में आते हैं तो यह जनता का सत्ता में आना होगा। हम इस तरह से शासन करेंगे। आप हमारा समर्थन करिये और हम अपने वादों को पूरा करेंगे।’’