यहां एक बयान में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत कराया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से उनके पत्र के बारे में पता चला है और राज्यपाल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं और इन मुद्दों के लिए वह उन 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हैं, जिन्होंने उन्हें भारी जनादेश के साथ चुना है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए राज्य सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, और यह राज्यपाल द्वारा उठाए गए सभी सवालों का उनका जवाब था।

मान ने कहा कि उन्हें उपदेश देने के बजाय राज्यपाल को संविधान में निहित अपने कर्तव्यों के सुचारु निर्वहन पर ध्यान देना चाहिए।