विभिन्न स्तरों पर 55 कर्मचारियों को अदालती कार्यवाही के बाद भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया है और तदनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

अपनी नौकरी खोने के अलावा, ये कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अन्य सभी लाभ खो देंगे और इससे भी बदतर, उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि बर्खास्तगी को सबसे कठोर सजा माना जाता है।

अन्य 53 कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत के मामले दर्ज हैं, और 81 कर्मचारियों के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं और बीएमसी ने इन 134 कर्मचारियों को अज्ञात अवधि के लिए सेवा से निलंबित कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दायर 142 मामलों में कुल 200 नागरिक कर्मचारी शामिल हैं और 105 मामलों में, बीएमसी ने मामले दर्ज करने के लिए अपनी 'पूर्व-अभियोजन स्वीकृति' दी है।