अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की परिकल्पना करने वाला विधेयक, इस प्रकार कुल आरक्षण कोटा को अब 56 प्रतिशत तक लाना, कांग्रेस और जद-एस के विधायकों द्वारा अपना समर्थन देने के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति या पद) विधेयक, 2022 को पेश करते हुए कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने के भाजपा के चुनावी वादे को याद किया।

उन्होंने कहा, "विधेयक पारित होने के बाद हम इसे बिना किसी कानूनी अड़चन के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क करेंगे।"

विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मांग की कि आरक्षण निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। कानून मंत्री ने जवाब दिया कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे।

सोमवार को पारित विधेयक का उद्देश्य एक अध्यादेश को बदलना है, जिसे कर्नाटक कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षण को प्रभावी ढंग से 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

कर्नाटक में भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति लीग एचएन नागमोहन दास की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कोटा बढ़ाने का फैसला किया था।