अधिकारियों ने रविवार को कहा कि 22 नवंबर की हिंसा और गोलीबारी में मेघालय के पांच नागरिक भी मारे गए थे। असम के राजस्व, आपदा प्रबंधन और पहाड़ी क्षेत्र विकास मंत्री, जोगेन मोहन, और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य, तुलीराम रोंगहांग ने लेखटे के घर का दौरा किया और वित्तीय सहायता के रूप में 14 लाख रुपये और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक वेतन और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

असम के मंत्री के हवाले से एक अधिकारी ने कहा कि वन विभाग लेखटे के परिवार को चार लाख रुपये देगा, जबकि केएएसी पांच लाख रुपये देगा और असम सरकार पहले ही सभी छह मृतकों के परिवार के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा कर चुकी है।

मंत्री ने परिवार को बताया कि लेखटे की पत्नी को मारे गए वन रक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु तक वेतन मिलेगा।

इस बीच, मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के मुकरोह गांव और असम-मेघालय सीमा के विभिन्न हिस्सों में अभी भी तनाव बना हुआ है, जिससे दोनों पड़ोसी राज्यों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा है।

असम पुलिस और वन रक्षकों ने 22 नवंबर को मुकरोह गांव में लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोका तो बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और वन रक्षकों को घेर लिया, जिसके बाद असम पुलिस ने बचाव में फायरिंग की।

मेघालय सरकार की मांग का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 24 नवंबर को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की अध्यक्षता वाले पूर्वोत्तर राज्य के एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) असम पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की जांच करेगी।

असम सरकार ने भी केंद्र से इस घटना की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने रविवार को असम-मेघालय सीमा पर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, "गृहमंत्री अमित शाह ने मुकरो गांव त्रासदी पर एक शब्द नहीं बोला है! उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं! हम पूछते हैं - क्या मेघालय में लोगों का जीवन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आपकी डबल इंजन सरकार विफल रही है।"

मेघालय प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री संगमा और उनकी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की मांग की, ताकि राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से असम के साथ अंतर-राज्यीय सीमा पर रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए एक नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो सके।