एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुजरात सरकार का हलफनामा संदेह से परे साबित करता है कि रिहाई न केवल ज्ञान के साथ बल्कि मोदी सरकार में सत्ता के उच्चतम स्तर पर लोगों की सहमति के साथ किया गया एक राजनीतिक निर्णय था।

उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद, इस तरह के निंदनीय, भीषण और जघन्य अपराध के दोषी व्यक्तियों को राहत देने की मांग क्यों की- क्या मोदी सरकार ने उन सभी दोषी बलात्कारियों और बाल हत्यारों को माफ करने का फैसला किया है, जिन्होंने एक निश्चित अवधि की सजा काट ली है?, मोदी सरकार अब किस चेहरे के साथ पैरोल की मांग का विरोध करेगी?, क्या जघन्य अपराधों के आरोपी सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? या यह एक सीमित समय की पेशकश आगामी चुनावों को लेकर थी?

कांग्रेस ने कहा कि बिलकिस बानो मामले में दोषियों को समय से पहले रिहा करना इस सरकार पर एक दाग है जो कभी नहीं मिटेगा। सिंघवी ने कहा, यह घृणित, निंदनीय और विद्रोही है कि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार ने दोषियों को इस तरह से रिहा करने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि रहस्योद्घाटन तब सामने आया जब गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे बिलकिस बानो मामले में अपने जवाब में खुलासा किया कि केंद्र ने सामूहिक बलात्कार और 3.5 वर्षीय बच्चे की हत्या और उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों की हत्या के दोषी व्यक्तियों की रिहाई के लिए अपनी सहमति और अनुमोदन दिया था।

उन्होंने कहा कि, जब 15 अगस्त, 2022 को रिहाई का आदेश दिया गया था, मोदी सरकार ने अपराधियों की रिहाई पर एक अध्ययन और जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी थी, एक ऐसी कार्रवाई जिसने तब से दुनिया भर में आलोचना की है और हमारी प्रणाली को व्यापक शर्म और उपहास (हंसी/मजाक) के लिए उजागर किया है। राजनीति में कई समझौते होते हैं, लेकिन भाजपा ने गुजरात चुनाव को देखते हुए सबसे बड़ा समझौता किया है।