न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2014 में पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट से छेड़छाड़ और नष्ट करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस आदेश को पारित करते हुए, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यदि भट्टाचार्य जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते हैं तो सीबीआई को भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने की भी आजादी दी।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि, 2014 में पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में कुल 20.90 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और उनमें से 12 लाख ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और नष्ट कर दिया गया, इससे साफ है कि,भर्ती में अनियमितता बरती गई है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ ने कहा कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उन ओएमआर शीटों को क्यों और कैसे नष्ट किया गया और इसके खुलासे के लिए भट्टाचार्य से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है।

2 सितंबर को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने इस साल 16 जून को उसी अदालत की न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मामले में सीबीआई जांच और भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि 23 सितंबर को माणिक भट्टाचार्य ने खंडपीठ के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें इस मामले में देश की शीर्ष अदालत से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि, घटनाओं से साफ है कि भट्टाचार्य ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भट्टाचार्य जैसा भ्रष्ट व्यक्ति न केवल सत्तारूढ़ दल का विधायक है, बल्कि डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद भी संभाल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि एमआर शीट का क्या हुआ इसका जवाब माणिक भट्टाचार्य ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तृणमूल कांग्रेस इस मामले में जुड़ी हुई है।