दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में नार्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बैठक के लिए एक 14 सूत्री एजेंडा तय किया है, इसमें बड़े विवादित मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत उठाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक के द्विपक्षीय मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल हैं कंपनियों और निगमों का अनुसूची नौ में विभाजन और पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची दस में उल्लिखित संस्थान। इन संस्थानों के विभाजन, आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर भी चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा तत्कालीन सरकार के नकद और बैंक बैलेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, संयुक्त संस्थानों पर खर्च और पूर्ववर्ती राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर विदेशी फंड पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गृह मंत्रालय का मानना है कि वो एक समन्वयक की भूमिका में ही काम कर सकती है।

--आईएएनएस