एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि वोहरा ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज :संशोधन: अध्यादेश, 2017 जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी.

प्रवक्ता ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों का तीन स्तरीय ढांचा स्थापित करने पर जोर देने वाले राज्यपाल ने दरबार स्थानांतरण अवधि के दौरान अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी ताकि लंबित चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने में कोई समय जाया नहीं हो.

वोहरा मामले पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ 2016 की गर्मियों से ही चर्चा कर रहे थे और वह शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लिए चुनाव जल्द कराने पर जोर दे रहे थे. 

पंचायत चुनाव अब 2017..2018 के ठंड में कराना परिकल्पित हुआ है.