बता दें कि जून-जुलाई के महीने में कल्याणपुरी बस स्टैंड के आसपास और खिचड़ीपुर कॉलोनी 9 और 10 ब्लॉक में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया था और पार्षद धीरेन्द्र बंटी उस समय वहीं पर साथ थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो भी सड़कों और नालों पर अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन बाद में फिर से लोगों ने रोड और नालों पर खोखे डालकर अतिक्रमण करना शूरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध अतिक्रण से सड़कों पर लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

बता दें कि खिचड़ीपुर में पटरी नाम की चीज ही नहीं रही है। नालों और सड़क के किनारे पक्के दुकानदारों ने अतिक्रण कर रखा है। यदि सड़क की नपाई तुलाई की जाए तो पता चल जाएगा कि कहां पर किसने और कितना अतिक्रण किया हुआ है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर निगम की रेख-देख में यह सब हो रहा है।

रोजाना सड़कों की सफाई नगर के कर्मचारी करते हैं।

उन सभी को सब पता होता है कि कहां पर दुबारा से अतिक्रण हो रहा है रोड और नालों पर, लेकिन नगर निगम के अधिकारी यह सब देखकर अनदेखा कर देते हैं।

2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पटरियों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रण हटाने से संबंधित कई आदेश जारी किए थे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटरियों और सड़कों पर अतिक्रण हटाने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेफ्टी जोन में अतिक्रण को कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या स्थगन नहीं मिलेगा, और यह प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की रिपोर्ट के आधार पर था, जिसमें कचरा प्रबंधन और मानवीय बस्तियों को अनधिकृत माना गया।

सड़कों पर अतिक्रण के लिए कोर्ट ने नगर निगमों और दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए, जिसमें प्लास्टिक बैग, कचरा और अवैध निर्माण हटाने शामिल थे।

बाद में 2024 में भी कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और पटरियों पर धार्मिक या अन्य संरचनाओं को हटाने की पुष्टि की।