उन्होंने आगे कहा कि पिछले ढाई सालों में लगभग 71 में से केवल 15 कैबिनेट बैठक ही फिजिकल हुई है, वह 56 बैठकें हैं, उसका सर्कुलर निकाल दिया और बाद में मंत्री और अधिकारियों से दबाव बनाकर हस्ताक्षर करा लिए।

इस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। जहां चर्चा नहीं होती, वहां पर निर्णय थोपे जाते हैं। कई विषय ऐसे हैं, जिससे दिल्ली की जनता का सीधे-सीधे सरोकार है।

जैसे दिल्ली इलेक्ट्रिक रिफॉर्म एक्ट, वो निर्णय भी थोपा गया। दिल्ली वाहन एक्ट, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जांच, दिल्ली जीएसटी कानून संशोधन, इसके अलावा करोड़ रुपए के निजी ठेकेदारों का एक्सटेंशन भी बिना किसी चर्चा के निर्णय थोपे गए। दिल्ली में सीधे-सीधे तानाशाह सरकार चल रही है।