कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता हथियाने में दिलचस्पी रखती है।

जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित को रखा है।

पीठ ने कहा कि एक अदालत के रूप में पुस्तके, वर्दी आदि का वितरण करना हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। उसने सरकार के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल को केवल सत्ता में रुचि है।

पीठ ने कहा, यह दिल्ली सरकार का अधिकार है कि वह कहे कि केजरीवाल के जेल में रहने पर भी सरकार चलती रहेगी और सरकार न्यायालय को उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रही है, जिस पर वह जाने का इरादा नहीं रखती है। यह आपके प्रशासन का अधिकार है.. हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं.. यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम पूरी सख्ती से जवाब देंगे.. अब किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हम आदेश पारित करेंगे।

पीठ ने कहा कि वह सोमवार को एक विस्तृत आदेश पारित करेगी और सौरभ भारद्वाज का नाम और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भी दर्ज करेंगे।