दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने शनिवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर बाढ़ राहत शिविरों में पानी और शौचालयों की कमी को तुरंत दूर करने का आग्रह किया है।

आतिशी ने कहा, "खाद्य राहत कार्यक्रम के दौरान दिल्ली अध्यादेश घातक साबित हुआ।"

"कल से, पानी और शौचालय की कमी, बिजली न होने, भोजन की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायतें आ रही हैं। मैं सुबह से संभागीय आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं या मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं।" संदेश, “उसका पत्र पढ़ा।

उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ के कारण अपने घरों से बेघर हुए शहर के लोग उनकी जिम्मेदारी हैं और उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है.

उनके पत्र में कहा गया है, "मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि राहत शिविरों में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं और ऐसे किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसकी ढिलाई से इन शिविरों में लोगों को कठिनाई हो सकती है।"