आपको बता दें कि, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को लेकर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य की विधान सभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यानी विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है।

लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि विधायी प्रारूपकार कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं जो लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण में सहायता कर उनके कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा।