वित्त विधेयक में कम से कम 75 संशोधन हैं, जिनमें से सभी को वॉयस वोट से अनुमोदित किया गया, यहां तक कि कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अडाणी मामले में जेपीसी जांच की मांग की।

विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और 'राहुल गांधी को सदन में बोलने दें' और 'हम अंग्रेजों से लड़े, हम मोदी और आरएसएस से लड़ेंगे' की तख्तियां दिखाईं।

इस बीच, बिल पर बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि पेंशन के मुद्दे और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने को लेकर वित्त सचिव के अधीन एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि दृष्टिकोण को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

सीतारमण ने आगे कहा, "यह कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश यात्राओं के लिए पेमेंट्स लिब्रालाइस्ड रेमिटेंस स्किम (एलआरएस) के तहत नहीं लिया जा रहा है और वे स्रोत पर टैक्स कलेक्शन से बच जाते हैं। विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाने और उस पर टैक्स कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से गौर करने का अनुरोध किया जा रहा है।"

वित्त विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, निचले सदन को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्यों को अपनी तख्तियों को फाड़ते और अध्यक्ष की कुर्सी पर फेंकते देखा जा सकता है।

वित्त विधेयक 2023, 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।