दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि सोमवार को बजट को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए फाइल प्रत्यक्ष और ईमेल दोनों के माध्यम से भेजी गई है।

दिल्ली सरकार के 2023-24 का बजट मंगलवार को पेश किया जाना था जिसे रोक दिया गया है और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में आवंटन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर आरोप लगाए जाने के बाद गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप नीत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के बजाय के विज्ञापन के लिए धन का अत्यधिक आवंटन किया गया था।

गृह मंत्रालय की चिंताओं को दूर करने के बाद फाइल फिर से सोमवार रात को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को भेजी गई, जिन्होंने इसे मंजूर कर लिया तथा वापस सरकार को भेज दिया। सरकार ने इसके बाद इसे गृह मंत्रालय को भेजा है।

विधानसभा में इस मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद फाइल सोमवार रात को वित्त सचिव को भेज दी गई।

गहलोत ने आरोप लगाया, ‘‘आखिर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, कैबिनेट, मंत्रियों के होने का क्या मतलब है अगर वो बजट पारित नहीं कर सकता है? यह सरकार को कामकाज से रोकने और लोगों का उत्पीड़न करने का प्रयास है।’’

गहलोत के संबोधन के बाद आप विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और बजट रोकने के विरोध में नारे लगाए जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।

विधानसभा के बाहर गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार को बजट पर गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद बजट पेश किया जाएगा बजट विवरण साझा करने के संबंध में विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘‘यह सदन से संबंधित मुद्दा है और अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे।’’