अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय की कई मुद्दों पर ‘आप’ नीत दिल्ली सरकार के साथ तकरार चल रही है, जिनमें स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की योजना भी शामिल थी।

सक्सेना ने अपनी मंजूरी में यह उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित किए गए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया था।

उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।