सिसोदिया जिन 18 विभागों का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें वित्त और पीडब्ल्यूडी सहित आठ विभागों की जिम्मेदारी गहलोत को दी गई है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सहित शेष दस विभागों की जिम्मेदारी आनंद को सौंपी गई है।

गहलोत और आनंद को नई जिम्मेदारी मिलने से दोनों मंत्रियों के पास अब 14-14 विभाग होंगे।

गहलोत पहले से ही छह विभागों को संभाल रहे थे, जिनमें कानून, न्याय और विधायी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व और महिला एवं बाल विकास शामिल हैं।

जबकि राजकुमार आनंद चार विभागों- गुरुद्वारा चुनाव, एससी-एसटी, समाज कल्याण और सहकारिता के मंत्री थे।

गोपाल राय तीन विभागों - विकास, सामान्य प्रशासन विभाग और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन को संभालते हैं। इमरान हुसैन के पास दो विभागों-खाद्य आपूर्ति और चुनाव की जिम्मेदारी है।

सिसोदिया का सफर : शराब नीति से इस्तीफे तक

2021   17 नवम्बर : दिल्ली सरकार ने 2021-22 आबकारी नीति लागू की।
2022  31 जुलाई : नीति जांच के दायरे में आई, दिल्ली सरकार ने इसे रद्द किया।
17 अगस्त : सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया।
19 अगस्त : सीबीआई ने शहर में सिसोदिया के परिसरों पर छापा मारा।
22 अगस्त : ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न एक अलग धनशोधन मामला दर्ज किया।
17 अक्टूबर : सीबीआई ने सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की।
25 नवम्बर : सीबीआई ने मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
15 दिसम्बर: कोर्ट ने सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया।
2023   18 फरवरी : सीबीआई ने सिसोदिया को समन भेजा।
26 फरवरी : सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
27 फरवरी : सीबीआई की विशेष अदालत ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा।
28 फरवरी : सिसोदिया सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे, जमानत का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने इनकार किया। सिसोदिया ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया।