वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग विभाग) को 17,026 शिकायतें मिलीं, इसके बीमा विभाग को 6,429 शिकायतें मिलीं, श्रम और रोजगार मंत्रालय को 11,139 शिकायतें मिलीं, जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) को जनवरी में 5,524 शिकायतें मिलीं।

जनवरी में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,23,968 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, 1,25,922 जन शिकायतों का निवारण किया गया और 31 जनवरी तक 67,283 मामले लंबित थे। लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय सचिवालय में दिसंबर 2022 के अंत में 69,204 लोक शिकायतों से जनवरी 2023 के अंत में 67,283 तक की कमी आई है।

जनवरी में 15,398 अपीलें प्राप्त हुईं और 14,320 अपीलों का निस्तारण किया गया। जनवरी के अंत तक केंद्रीय सचिवालय में 26,306 लोक शिकायत अपीलें लंबित थीं। रिपोर्ट के अनुसार, 24 जनवरी तक 21 मंत्रालयों और विभागों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (7,579) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (1,912) में सबसे अधिक शिकायतें 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग विभाग) में भ्रष्टाचार श्रेणी के तहत सबसे अधिक 810 लोक शिकायत मामले हैं। जनवरी महीने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 19 दिन था।

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए, बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा 1 जनवरी से 24 जनवरी तक एकत्रित फीडबैक में 6,017 शिकायतों को नागरिकों से सीधे 'उत्कृष्ट' और 'बहुत अच्छा' की रेटिंग प्राप्त हुई।