सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में एग्मोंट समूह के सदस्य देशों के मंत्रियों, राजनयिकों और आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है, जो एक उच्च पदस्थ स्रोत है और यह विकास की जानकारी रखता है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में होने वाली इस बैठक में आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के उपयोग, आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण में वर्तमान वैश्विक रुझानों पर विचार-विमर्श होगा। यही नहीं आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाने की बात भी की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद के लिए क्रिप्टोकरेंसी और क्राउडफंडिंग का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। यही नहीं इसके लिए आतंकियों द्वारा डार्क वेब की तरफ ध्यान देना भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सब इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा होगा। सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी पहलुओं के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहयोग पहलुओं पर चर्चा को शामिल करना इस बैठक का मकसद होगा।

जानकारी के मुताबिक इस तरह का पहला सम्मेलन 2018 में पेरिस में हुआ था, उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। वहीं भारत को इसकी मेजबानी 2020 में करनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन 100 से अधिक देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों द्वारा किया जाता है।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारत में यह दूसरा बड़ा सम्मेलन है, जो आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर होगा। पिछले महीने ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक की मेजबानी की थी।