मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सरकार की इस योजना से 10 लाख से अधिक श्रमिक लाभान्वित होंगे। वन टाइम आर्थिक मदद के तौर पर सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभी श्रमिकों को जल्द आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि आर्थिक सहायता जल्द मुहैया कराने के लिए उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने श्रमिकों को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि आज की यह ऊंची-ऊंची इमारतें इन्हीं श्रमिकों की कड़ी मेहनत की देन हैं। इसलिए श्रमिकों के सम्मान एवं उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। दरअसल प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से दिल्ली में निर्माण कार्यों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार जल्द ही फंड जारी करेगी जिससे सभी श्रमिकों के खाते में यह राशि भेजी जा सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बीते साल भी प्रदूषण के दौरान मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी थी।

घर से काम करें या साझा करें वाहन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वायु प्रदूषण का प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है। अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी स्थिति उतनी ही खराब है। उन्होंने दिल्ली के निवासियों से अपील की कि अच्छा हो अगर वे घर से काम करें या वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए साझा परिवहन का उपयोग करें जो राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के लिए पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के नेता राय ने कहा कि पंजाब में किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने पराली नहीं जलाने के लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन देने की राज्य सरकार की योजना का समर्थन नहीं किया। आप पंजाब में सत्ता में है।

स्कूलों को बंद रखे दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक स्कूलों को बंद रखे।
एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और उचित कदम उठाने पर विचार करने को कहा। उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक स्कूलों को बंद रखा जाए। शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने कहा कि उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करता है।