नगर आयुक्त ज्ञानेश भारती ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है और डीईएमएस (पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग) विभाग को स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया है।

एमसीडी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया गया है कि जहां भी जरूरत हो, सड़कों की मरम्मत करें। डीईएमएस विभाग को शौचालय और पेयजल की सुविधा बनाए रखने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।

बयान के अनुसार, एमसीडी को 400 रामलीला समितियों के आवेदन मिले थे और सभी को अनुमति दे दी गई है।

हर एक जोनल उपायुक्त को रामलीला मैदान में अस्थाई ‘तहबाजारी’ तय करने का अधिकार दिया जाएगा।

 ‘तहबाजारी’ हाट, बाज़ार आदि में दुकान लगाने वालों से लिया जानेवाला कर है।

एमसीडी ने सभी रामलीला आयोजन समितियों से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।