एक सूत्र के अनुसार, दिल्ली सरकार के चार निगम, अर्थात दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी) और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (डीसीसीडब्ल्यूएस) को शहर भर में स्टोर खोलने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

हालांकि, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि शहर लगभग 500 केंद्र खोलकर संतुलन बनाए रखेगा। आप सरकार इन चार निगमों से जुड़े महंगे ब्रांडों को बेचने के लिए प्रीमियम आउटलेट खोलने की भी योजना बना रही है।

सूत्र ने कहा, "डीटीटीडीसी जोन 1-9 में, जोन 10-18 में डीएसआईआईडीसी, 19-24 में डीसीसीडब्ल्यूएस और एयरपोर्ट जोन के साथ 25-30 में डीएससीएससी खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली छावनी और नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्रों का प्रबंधन डीएसआईआईडीसी द्वारा किया जाएगा।"

इन निगमों को अपने सकल लाभ का 15 प्रतिशत किराए के रूप में देने को कहा गया है।

हालांकि, सूत्र ने कहा कि सितंबर 2021 तक पुरानी आबकारी व्यवस्था के दौरान दुकानें चलाने वाले उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुदरा शराब कारोबार में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने के मूड में नहीं है।