हालांकि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने अपहरण के मामले में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें बग्गा को ढूंढने के लिए दिल्ली की अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस कारण उन्हें पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया था।

इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचारों पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किए जाने के एक महीने बाद बग्गा को 6 मई को जनकपुरी इलाके में उनके आवास से पकड़ा गया था।

हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका, जब वे भाजपा प्रवक्ता को मोहाली ले जा रहे थे।

बाद में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे।

दिल्ली पुलिस ने बाद में बग्गा को हिरासत में ले लिया और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत देने के एक दिन बाद, भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया।