सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "भारत के राष्ट्रपति विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।

उनकी नियुक्त उस दिन से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे।"

कहा गया है, "भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।"

खादी आयोग में 248 फीसदी वृद्धि लाने वाले शख्स

इससे पहले विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें सोमवार को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में नामित किया गया, उनके नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में 248 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई और सिर्फ 7 साल में 40 लाख रोजगार सृजित हुए। पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल की जगह लेने वाले 63 वर्षीय सक्सेना, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था, इस तरह के उपराज्यपाल पद के लिए चुने गए पहले कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं।

उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में जन्मे सक्सेना ने 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है।

उन्होंने 1984 में जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में सहायक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। व्हाइट सीमेंट प्लांट के साथ विभिन्न क्षमताओं में 11 वर्षो तक काम करने के बाद उन्हें 1995 में गुजरात में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना की देखरेख के लिए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद वह तेजी से सीईओ बने और बाद में धोलेरा पोर्ट प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए।

सक्सेना ने 1991 में व्यापक रूप से प्रशंसित एनजीओ- नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल) की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। एनसीसीएल ने नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के विरोधियों का कानूनी और सामाजिक रूप से कड़ा विरोध किया, जो गुजरात की जीवनरेखा है।

अक्टूबर 2015 में सक्सेना को केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों की अप्रयुक्त धाराओं की खोज की और पहली बार 'हनी मिशन', 'कुम्हार सशक्तिकरण योजना' और 'चमड़ा कारीगर' जैसी कई नवीन रोजगार-सृजन योजनाओं को लागू किया।

सक्सेना के कार्यकाल के दौरान केवीआईसी ने पहली बार 2021-22 में 1.15 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार किया, जो भारत में अब तक केवीआईसी और किसी भी एफएमसीजी कंपनी के कारोबार से सबसे अधिक है।

2016 से 2022 तक सक्सेना को 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' के मूल्यांकन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

मई 2008 में सक्सेना ने गुजरात में 'पर्यावरण संरक्षण और जल सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान' के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास दशक (यूएनडीईएसडी) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया।