विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की चेतावनी, चीनी शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में पहली तरह की चेतावनी, मौजूदा नियमों को लागू करती है कि यूजीसी और एआईसीटीई दोनों पूर्व अनुमोदन के बिना केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं।

यूजीसी ने कहा, "चीन के कुछ विश्वविद्यालयों ने वर्तमान और आगामी शैक्षणिक वर्षों के लिए विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, चीन ने कोविड -19 के मद्देनजर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और नवंबर 2020 से सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं।"

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सदस्य सचिव ने कहा, "बड़ी संख्या में भारतीय इन प्रतिबंधों के कारण छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन नहीं लौट पाए हैं। अभी तक पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है। इसके अलावा, चीनी अधिकारियों ने पहले ही बता दिया है कि पाठ्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।"

मौजूदा नियमों के अनुसार, यूजीसी और एआईसीटीई पूर्व अनुमोदन के बिना केवल ऑनलाइन मोड में संचालित ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं।

यूजीसी ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रोजगार या उच्च अध्ययन में आगे की समस्याओं से बचने के लिए उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उचित परिश्रम करें।"

एआईसीटीई ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान जाने वाले छात्रों को चेतावनी जारी की थी। उस चेतावनी में, एआईसीटीई ने कहा कि भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले एआईसीटीई से एनओसी प्राप्त करना होगा।

जब उन्होंने पाकिस्तानी संस्थानों के लिए चेतावनी जारी की थी, तो एआईसीटीई ने कहा था कि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन के बाद प्राप्त की गई डिग्री भारतीय संस्थानों में डिग्री के बराबर नहीं है।

ऐसे गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने के लिए फीस पर भारी राशि खर्च करने के बाद भी, ऐसे छात्रों को भारत में नौकरी के अवसर प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।