अदालत में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ फरवरी, 2020 में हुए प्रदर्शनों के बाद हुए दंगों में कथित रूप से घृणा भाषण देने के संबंध में इन नेताओं की जांच की जाए।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने यह देखने के बाद कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शुल्क (फीस) जमा नहीं किए जाने के कारण अदालत द्वारा 28 फरवरी को जारी पिछले नोटिस लोगों (नेताओं) तक नहीं पहुंच सके हैं, उसने आज फिर से नोटिस जारी किए।

पीठ ने कहा,‘प्रस्तावित वादियों (राजनेताओं, सेलिब्रेटी, कार्यकर्ताओं और अन्य) को नोटिस नहीं भेजा जा सके, क्योंकि इनकी फीस जमा नहीं की गई थी।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दो दिनों के भीतर फीस जमा किए जाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी प्रस्तावित वादियों को नए सिरे से नोटिस भेजा जाए।’