दिल्ली सरकार ने कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। जिसमें पटाखों को लेकर भी फैसला होगा। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामलों में उछाल आने से घबराने की जरूरत नहीं है, हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के सरकार के फैसले पर हाइकोर्ट द्वारा रोक लगाने के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की चंद बड़े अस्पतालों में ही कमी आई है। उन्होंने कहा कि अगर हाइकोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो यह भी कमी नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर के शुरु आत में नए मामले तीन हजार से भी कम चले गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केस बढ़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेड की और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। आईसीयू बेड में कुछ कमी है, जिसे एक-दो दिन में ठीक कर लिया जाएगा। सरकार जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको उचित इलाज और सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।