इसके साथ ही डीडीए ने ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर (टीओडी) को बढ़ावा देने एवं पुराने तैयार फ्लैटों के निस्तारण का निर्णय लिया है। यह निर्णय मंगलवार को राजनिवास में हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन समेत बोर्ड सदस्य भी उपस्थित थे।  इनसीटू योजना के तहत अभी तक 200 एफएआर मिल रहा था। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार रामलीला आयोजन स्थलों के आवंटन में अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछली दरें ही लागू रहेंगी।

मंगलवार को हुई बैठक में जेजे कलस्टर एरिया में पुनर्वास के लिए इनसीटू परियोजना (जहां झुग्गी, वहीं मकान) के तहत प्राइवेट डेवलपर को आकर्षित करने के लिए अधिक एफएआर देने पर मंजूरी दी है। इसमें कुल जमीन के लगभग 60 फीसद हिस्से पर फ्लैट बनाकर पुनर्वास करने के अलावा शेष 40 फीसदी जमीन का इस्तेमाल डेवलपर मुनाफा अर्जित करने अथवा अन्य लाभकारी (मिश्रित भू-उपयोग) निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होगा। डीडीए के अनुसार हाउसिंग फॉर ऑल के तहत इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय में भेजा जाएगा।
डीडीए बोर्ड सदस्य विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि इनसीटू परियोजना में आने वाले दिनों में और तेजी से काम हो सकेगा। साथ ही जेजे कलस्टर में रहने वालों को बेहतर जीवनयापन के लिए आवास मिल सकेगा। पुराने फ्लैटों के निस्तारण पर भी डीडीए अधिक ध्यान देगा और उसमें इच्छुक आवेदकों को राहत भी दी जाएगी। गाजीपुर में 8094 भू-उपयोग परिवर्तन पर भी मुहर लगाई गई। यहां कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, जिससे रोज निकलने वाले कूड़े का निस्तारण किया जा सके।