इसके तहत लोगों को राशन की दुकानों पर नहीं जाना होगा, बल्कि राशन कार्ड धारक को उसका तय राशन घर पर ही पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है। अगले छह-सात महीनों में राशन की होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी जाएगी। इस योजना को दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' का नाम दिया है।"

घर-घर राशन की होम डिलीवरी करने की इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड उपभोक्ताओं को गेहूं के बदले आटा उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पूरे देश में हर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर गरीबों को राशन बांटती है, लेकिन इसमें लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार दुकान खुलती नहीं। लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। कई जगह पूरा राशन नहीं तोला जाता, कई जगह ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने राशन की इस व्यवस्था में काफी सुधार किया है। दिल्ली सरकार ने अब जो फैसला लिया है उसे एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है।"

दिल्ली सरकार अब सीधे एफसीआई के गोदाम से गेहूं लेकर उसे पिसवाएगी और फिर आटा, चीनी, चावल के पैकेट सभी लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे। हालांकि यदि कोई व्यक्ति राशन की होम डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो उसके पास पहले की ही तरह राशन की दुकान पर जाकर राशन लेने का विकल्प उपलब्ध होगा।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, राशन की होम डिलीवरी के लिए अभी से अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग टेंडर दिए जाएंगे। राशन की होम डिलीवरी शुरू होने में 6 से 7 महीने का समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस दिन से दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी योजना शुरू होगी उसी दिन से दिल्ली में केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशन' कार्ड योजना भी लागू कर दी जाएगी।"