बीएसईएस यमुना के अधिकारी पीआर कुमार ने दिल्ली सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि सब्सिडी की राशि को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड व दो अन्य सरकारी कंपनी को दे दिया जाता है। अभी बकाया वसूली न की जाए। दिल्ली सरकार सब्सिडी की राशि सीधे बीएसईएस को दे तो कंपनी का कैश फ्लो बनेगा व जिससे कंपनी के कामकाज का खर्चा चलेगा। उन्होंने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन से लोन दिलाने में मदद करें।

उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी कर दिल्ली की जनता से बिजली बिल भुगतान के लिए जागरूक किया जाए जाकि जनता बिल का भुगतान करे। कंपनी ग्राहक को एसएमएस से बिल भेजेगी। इससे बिल भुगतान बढ़ेगा। बीएसईएस यमुना का दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं पर अब तक कुल 21.32 करोड़ रुपए,  पुलिस पर 4.38 करोड़, दिल्ली जल बोर्ड पर 3.05 करोड़, दिल्ली नगर निगम पर 6.10 करोड ,डूसिब पर 3.42 करोड़, लोक निर्माण विभाग पर 2.96 करोड़, डीडीए पर 0.52 करोड़ रुपए बकाया है।

यह कुल बकाया राशि  24.87 करोड़ रुपए है। दिल्ली सरकार से बीएसईएस यमुना ने गुहार लगाई है कि यह भुगतान हर महीने समय पर सुनिश्चित कराया जाए। बिजली वितरण कंपनी ने आग्रह किया है कि 24 मार्च के बाद किसी प्रकार का बकाया लेने हेतु बीएसईएस को निर्धारित तिथि से 60 दिन ज्यादा समय दिया जाए जिस पर लेट पेमेंट सरचार्ज न लिया जाए। साथ ही बीएसईएस से भुगतान लेने की तिथि 24 अगस्त निर्धारित कर दी जाए व बीएसईएस से भुगतान लेने कोर्ट से मदद न ली जाए।