स्क्रीनिंग रिपोर्ट के बावजूद कोरोना के पॉजिटिव केस की आधिकारिक पुष्टि में कम से कम एक सप्ताह लगेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है।  राजधानी स्थित कोरोना वायरस की जांच के लिए अधिकृत निजी पैथलैब और अस्पतालों को जल्द ही एक ऐसा ही आदेश जारी किया जाएगा। तैयार हुए आदेश में दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंघला ने कहा है कि देश में एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) पुणे द्वारा ही कोरोना के पॉजिटिव केस की आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी। पॉजीटिव केस की जानकारी डॉक्टर तक को नहीं देनी है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस आदेश को संभवत: बुधवार को जारी किया जा सकता है। इसे बुधवार सुबह ही मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलना संभावित है।

खास बातें : स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तैयार किया गया सख्त आदेश यह कहता है कि अगर किसी क्षेत्रीय लैब में कोरोना के जांच नमूने की स्क्रीनिंग रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो लैब को इसकी जानकारी गोपनीय रखनी है। यहां तक कि रिपोर्ट की जानकारी मरीज, उसके परिजन, इलाज करने वाले डॉक्टर तक को नहीं देनी है। रिपोर्ट मिलने पर नमूने का करीब 2 एमएल.अतिरिक्त सैम्पल तत्काल एनआईवी-पुणे को भेजना है और इसकी सूचना भी तुरंत आईडीएसपी, एनआईवी-पुणे व आईसीएमआर को देनी होगी।

जरूरी क्यों : दरअसल निजामुद्दीन के तब्लीगी जमात के 2345 लोगों की जांच रिपोर्ट तो कुछ दिन में आ गई थी लेकिन पहले चरण की यह रिपोर्ट सीधे मीडिया में लीक कर दी गई थी जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति की थी। इसके बाद नतीजा यह हुआ की आईसीएमआर ने पुन: दिल्ली सरकार को निर्देश प्रेषित किए। इस कड़ी में 800 जमातियों की प्रथम चरण की कोविड-19 संबंधी रिपोर्ट तो बीते 5 अप्रैल को ही आ गई थी लेकिन सभी प्राप्त नमूनों को पुन: अन्तिम जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजा गया। जिसे आने में 8 दिन का वक्त लगा। निजी पैथलैब द्वारा जांच रिपोर्ट एनआईवी, पुणे की रिपोर्ट से भिन्न पाई गई थी। भविष्य में संक्रमितों की रिपोर्टिंग गलत न हो इसके लिए यह दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।