मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 पर मुहर लगाई गई।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि हर तीन किमी. पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली नई बसों में से पचास प्रतिशत बिजली चालित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाना है।

ई-ऑटो के लिए परमिट की लिमिट नहीं: ई-ऑटो के लिए ऑटो परमिट का पुराना सिस्टम बदला जाएगा। अभी जारी होने वाले परमिट की संख्या तय होती है, लेकिन ई-ऑटो के लिए ऐसी लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। 

रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स से 100 प्रतिशत छूट : पॉलिसी के मसौदे में एक बड़ा प्रावधान यह है कि ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत माफ होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से कम से कम एक चौथाई (25 प्रतिशत) वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी। 

हर तीन किलोमीटर पर होगा चार्जिंग स्टेशन :  मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चालित वाहनों के लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव किए जाएंगे। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी, उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी।