यह कार्रवाई एफआर 56जे के सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत की गई जिसके लिए आदेश जारी कर सभी 108 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दे दी गई। बृहस्पतिवार को जिन 108 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दी गई उसमें दानिक्स, दास काडर, एक्स काडर व स्टेनो स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जो अधिकारी लापरवाह थे व सरकार के कामकाज में खरे नहीं उतर रहे थे उनपर यह कार्रवाई की गई है।
बृहस्पतिवार को जबरन सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों में सबसे ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी तीनों नगर निगमों के हैं। तीनों निगमों के कुल 61 अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें 13 ए श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं जिसमें दस उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हैं। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के कुल 14 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। परिवहन विभाग के पांच अधिकारियों को काम से छुट्टी दे दी गई है।

उपराज्यपाल ने लापरवाह अधिकारियों को चिह्नित करने की प्रक्रिया 4 जुलाई 2019 को शुरू की थी। उपराज्यपाल ने अपने आदेश में एफआर 56 (जे) नियम 48 के तहत दिल्ली सरकार, निगम व स्वायत्त संस्थाओं के विभागाध्यक्ष व प्रधान सचिव को आदेश जारी करके उनके अधीन विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। उद्देश्य विभागों के कामकाज को बेहतर करने का था। वहीं विभागों में चुपचाप बगैर काम किए बैठे लोगों को हटाया जा सके। उपराज्यपाल की मंजूरी के विभागों ने समीक्षा समितियों का गठन किया था।
विभागाध्यक्षों व प्रधान सचिव ने अपनी रिपोर्ट समितियों को दी। इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने भी बैठक की। फिर उपराज्यपाल ने कई चरणों में इसकी समीक्षा की। इन बैठकों के बाद 31 अक्टूबर को 108 अधिकारियों व कर्मचारियों को इस समितियों की रिपोर्ट के आधार पर जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, ऊर्जा विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड (डीयूएसआईबी), सेवा विभाग समेत ग्यारह विभाग शामिल है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।