सोमवार को केजरीवाल की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने निर्धारित समय सीमा में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो विश्वविद्यालय एक साल में अस्तित्व में आ जाएगा। विश्वविद्यालय में छह महीने से लेकर दो साल तक के पाठय़क्रम होंगे। खासबात यह है कि इसमें 85 फीसद स्थान दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित होंगे। इस मोैके पर उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में हर साल अलग-अलग पाठय़क्रम में 50 हजार युवाओं को दाखिला मिलेगा। उन्होंने लगातार बढ़ रही बेरोजगारी का तर्क देते हुए बाजार की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिससे उन्हें राजधानी में ही रोजगार मिल सके। विश्वविद्यालय के पाठय़क्रमों में रिसर्च भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-राज्यपाल की अनुमति के बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास कराया जायेगा। पाठय़क्रमों को डिजायन करने के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की टीम गठित की जायेगी।

दिल्ली के युवाओं के लिए होगा आरक्षण : मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में 85 फीसद पद दिल्ली के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। जिस युवा के पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र होगा, वही इस विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेगा। उन्होंने कहा कि पाठय़क्रम तैयार करते समय उद्योगों में आ रहे बदलावों का ध्यान रखा जाएगा।

सभी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक इसके अधीन होंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के सभी मौजूदा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। युवाओं को यहां पीएचडी करने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का खाका फिनलैंड, ब्राजील, सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के किए गए अध्ययन के आधार तैयार किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का विदेशी विश्वविद्यालयों से तालमेल होगा। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह खुद विदेश जाकर इसका अध्ययन कर चुके हैं।