मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हर किसी को वायु प्रदूषण घटाने में योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "लोगों को प्रदूषण नियंत्रण में अपनी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। हम 'जरूरत पड़ने पर' ऑड-ईवन योजना लागू करेंगे।"

ऑड-ईवन योजना जिन वाहनों के नंबर का आखिरी अंक सम और विषम होता है, उसके आधार पर वैकल्पिक दिनों में सड़क पर उतरने की अनुमति दी जाती है। 2016 में यह योजना पहली बार लागू की गई थी, जो विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को दी गई छूट को लेकर विवादों में रही थी।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैं पिछले एक साल में कई बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन से मिल चुका हूं। हवाओं की कोई सीमा नहीं है। केंद्र को पहल करनी चाहिए और सभी पड़ोसी राज्यों को वायु प्रदूषण की जांच के लिए परामर्श के लिए आमंत्रित करना चाहिए।"

केजरीवाल ने कहा, "अक्टूबर और नवंबर में, लगभग 20-25 दिन होते हैं जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के कारण बढ़ता है। जब तक केंद्र कदम नहीं उठाता है, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है"

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा, "हमने बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया है। सरकार जल्द ही 3,000 बसों की खरीद करेगी। इसके अलावा, हमने मेट्रो के बड़े चरण को भी मंजूरी दे दी है.. हम अपनी ओर से सभी प्रयास कर रहे हैं।"

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार चौथे दिन भी खराब रही।