कॉलोनी के प्रत्येक मुद्दे को इस घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा व निगम में सत्ता में आने पर छह महीने में कॉलोनियों का ले आउट प्लान पास किया जाएगा. अनधिकृत कॉलोनियों के प्रधानों व कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिल्ली सरकार को घेरते हुए इन कॉलोनियों में रहने वाली 40 प्रतिशत आबादी के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. 

प्रदेश कांग्रेस द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के निगम में सत्ता में आने के 6 महीने में अनधिकृत कॉलोनियों के ले-आउट प्लान को पास करवाया जाएगा ताकि उन्हें नियमित किया जा सके. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के दो माह में निगमों की आर्थिक स्थिति सुधारकर वहां पर अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सफाई कर्मियों की अलग से भर्ती की जाएगी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 4200 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में जितने भी विकास के कार्य किए थे उसके बाद इन कॉलोनियों में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी है.

कांग्रेस की सरकार 895 अनधिकृत कॉलोनियों को पास किया था जिसके बाद एक भी नई कॉलोनी पास नहीं की गई है. सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे. सम्मेलन के संयोजक जगप्रवेश कुमार ने अनधिकृत कॉलोनियों की मांगों को लेकर एक प्रस्ताव रखा जिसका मौजूद सभी प्रधानों ने हाथ उठाकर समर्थन किया.

सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको, पूर्व सांसद सज्जन कुमार, रमेश कुमार, संयोजक जगप्रवेश कुमार, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल व डा नरेन्द्र नाथ, पूर्व महासचिव ओमप्रकाश आदि मौजूद थे.