मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान शुक्रवार को शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा।

प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन 'सुशासन से सुराज' की दिशा में आगे बढ़ेगा।