मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि, पिछले दिनों उनका ग्वालियर प्रवास हुआ था उस दौरान दोनों वर्गों अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं से भी चर्चा हुई। दोनों समाज की पहल पर व्यापक विचार के बाद सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है।

ज्ञात हो कि एससी-एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति समाज ने भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद के दौरान भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में जमकर जातीय हिंसा हुई थी। जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में घायल भी हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे।