प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक ने सोमवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया कि अब लैपटॉप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है।

इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितता है और इसको लेकर अजीबो-गरीब शर्त रखी गयी है। अब 10 साल पुराने प्रोसेसर का 19 हजार लैपटॉप खरीदेंगे जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 हजार रुपए है। लेकिन सरकार इसके लिये करेगी 50 हजार रुपए का भुगतान।

सलूजा ने बताया कि प्रदेश के सभी पटवारियों को सरकार ने लैपटॉप देने की योजना बनाई है। जिसके तहत कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। बाकायदा विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि छठे जेनरेशन के प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदा जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी अनुमानित कीमत सिर्फ 20 हजार है और सरकार इसके लिये 50 हजार का भुगतान करेगी।

कांग्रेस का आरोप है कि वर्ष 2012-2013 में छठे जेनरेशन के लैपटॉप बनते थे। अब यह लैपटॉप कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है। इसके लिए 29 सितंबर को राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर लैपटॉप खरीदी की शर्तें तय की हैं। जिसमें कहा गया है कि छठे जेनरेशन के प्रोसेसर वाला ही लैपटॉप खरीदा जाए जो कि अब बंद हो गए हैं।