गृह और संसदीय कार्य मंत्री डॉ मिश्रा ने गुरुवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का जो जुमला दिया था, उस पर कमलनाथ सरकार चार कदम भी आगे नहीं चली थी। इस तरह बाकी मामलों में झूठ बोला, उसी तरह यहां भी झूठ बोला। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास।

मालूम हो कि कांग्रेस ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में विधान परिषद के गठन का वादा किया था।

कमलनाथ सरकार 15 माह तक सत्ता में रही और विधान परिषद के गठन की चर्चाएं चलती रहीं, मगर बात नहीं बन पाई थी।

अब एक बार फिर विधान परिषद के गठन की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं।