केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिनेश राय ने पूछा कि सिवनी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गरीबों को खाद्यान्न क्यों नहीं मिल रहा? जवाब में मंत्री धुर्वे ने कहा कि सिवनी जिले में पात्रों के सत्यापन का काम बाकी है. सत्यापन के बाद पात्रों को राशन की पर्ची जारी की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा जरूरत के मुताबिक पर्याप्त खाद्यान्न आवंटित नहीं किया गया.

इसी दौरान मुकेश नायक व रामनिवास रावत सहित कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि पूरे प्रदेश में पात्र गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, यह हालत क्यों है? इस पर मंत्री धुर्वे ने बताया कि राज्य में पांच करोड़ 44 लाख कार्डधारक हैं, लेकिन केंद्र से नियमों के मुताबिक 75 प्रतिशत ही खाद्यान्न मंजूर किया जाता है. इसके बावजूद राज्य सरकार पांच करोड़ 30 लाख कार्डधारकों को राशन दे रही है.

उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में छह लाख राशनकार्ड धारकों को बीते छह माह से खाद्यान्न नहीं मिला है.

कांग्रेस विधायकों ने जब शिवराज सरकार पर तीखे हमले किए, तब संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था सुधार में का भरोसा दिलाया. बाद में मंत्री धुर्वे ने वादा किया कि एक माह में स्थिति में सुधर जाएगी.